लखनऊ,उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया,यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया।उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया,निकाय चुनावों के मद्देनजर ओबीसी आयोग का गठन हुआ।
यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना एवं तारीखों की घोषणा सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में लड़े जा रहे मुकदमों के चलते अटकी हुई है,अब चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने अहम फैसला किया है।यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए बनाया पांच सदस्यीय आयोग,6 महीने तक रहेगा आयोग का कार्यकाल।
यूपी निकाय चुनाव के संबंध में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया है,यूपी सरकार द्वारा पाँच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है,जिसकी अध्यक्षता रिटायर जज राम अवतार सिंह करेंगे,इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा।
यूपी के विशेष सचिव द्वारा जारी की गई नोटिस में कहा गया है,कि राज्यपाल पद धारण करने की तारीख से अगले 6 महीने के लिए पूर्व जज राम अवतार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और पूर्व आईएएस चौब सिंह वर्मा,पूर्व आईएएस महेंद्र कुमार,पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व विधि परामर्शी बृजेश कुमार सोनी को नियुक्त करते हैं,नोटिस में कहा गया है,कि अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय,भत्तों और अन्य सुविधाओं के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।